दतिया उप चुनाव के बाद धरातल पर उतारेगा यूसीसी, अभी ‘लोकभवन’ नहीं पहुंचा विधानसभा में पास समान नागरिक संहिता विधेयक

राजधानी

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा से पास हो चुका मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक अभी तक ‘लोकभवन’ नहीं पहुंचा है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद एवं राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही यह कानून का रूप लेगा। 

उल्लेखनीय है कि असम, गुजरात और उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता कानून मध्यप्रदेश विधानसभा से भी पास हो चुका है। हालांकि अभी इसे राज्यपाल की अनुमति मिलना शेष है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश का पूरा भाजपा संगठन इन दिनों दतिया विधानसभा उप चुनाव में व्यस्त है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते विधानसभा से पास हो चुका विधेयक अभी आगे नहीं बढ़ सका है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में सरकार इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोकभवन भेज सकती है। विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा और आमजनता की जानकारी के लिए राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कराई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अगस्त माह में ही मध्यप्रदेश में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। 

अभी दतिया उप चुनाव पर पूरा फोकस

भारतीय जनता पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री का पूरा फोकस अभी दतिया उप चुनाव पर है। दतिया में 30 जुलाई को मतदान है, और 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आएगा। मतदान तक सरकार और संगठन पूरी तरह दतिया में ही व्यस्त हैं। माना जा रहा है कि दतिया उप चुनाव के परिणाम के साथ ही संगठन के साथ ही सरकार भी फिर सक्रिय होगी। इसके बाद सप्ताहभर में यूसीसी विधेयक लोकभवन भेजकर एवं राज्यपाल की अनुमति मिलते ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा। 

यूसीसी के साथ 13 अन्य विधेयक भी पहुंचेंगे लोकभवन

मध्यप्रदेश विधानसभा से मानूसन सत्र में पास हुए सभी 14 विधेयकों/संशोधन विधेयकों को सरकार एक साथ ही राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोकभवन भेजेगी। राज्यपाल द्वारा इन सभी विधेयकों/संशोधन विधेयकों को एक साथ ही मंजूरी मिलने की संभावना है। हालांकि समान नागरिक संहिता विधेयक को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

मानसून सत्र में पास हुए यह विधेयक

मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2006, मध्यप्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, मध्यप्रदेश निरसन विधेयक 2026।