‘समान नागरिक संहिता’ पर अकेले नजर आ रहे विधायक आरिफ मसूद, यूसीसी विधेयक की तैयारियों में जुटी भाजपा, कांग्रेस मौन!

राजनीति

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक लाने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब तक मौन नजर आ रही है। विपक्ष राज्यसभा चुनाव, नीट पेपर लीक, विभागीय घोटाले सहित युवा, महिला, किसानों, जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर मंथन कर रहा है, लेकिन विधानसभा में आ रहे यूसीसी विधेयक के विरोध अथवा समर्थन को लेकर कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं पार्टी में मुद्दा उठाने के बावजूद यूसीसी विधेयक के विरोध पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता इसी वर्ष से लागू किए जाने की तैयारियों में जुटी राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के मानसून सत्र में इसका विधेयक लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं इसी वर्ष से प्रदेश में यूसीसी लागू किए जाने की घोषणा कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति विभिन्न वर्गों, राजनीतिक दलों, संस्थाओं से चर्चा के बाद यूसीसी का मसौदा तैयार कर चुकी हैं।  

बीयू के मुद्दे पर भी अकेले पड़े मसूद 

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ‘वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में भी भोपाल मध्य सीट से विधायक मसूद अकेले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर हल्का विरोध जरूर किया, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से मसूद को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर विधायक मसूद ने सोमवार, 13 जुलाई को राज्यपाल को सौंपकर विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखने की मांग की।

सत्र के दौरान इन मुद्दों पर भी नजर 

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा सरकार यूसीसी के अलावा राज्य के विकास कार्यों और योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों को सदन में पेश कर अनुमानित 30 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दिलाएगी। सत्र के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मजबूती और जन कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण संशोधन और विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान किसान वर्ष के चलते सरकार किसानों और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विधेयक भी ला सकती है।