मंत्रि-परिषद:किसानों की फसल को बीमा सुरक्षा देने 11608 करोड़, वृद्ध, दिव्यांग और महिला पेंशन के लिए 15184 करोड़ स्वीकृत

राजधानी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण से जुड़े कामों के लिए 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। प्रधानमंत्री फल बीमा योजना में अगले 5 सालों के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजना के लिए भी सरकार ने 15,184.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। 

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में श्रमिक कल्याण की योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये, सिवनी और देवास की समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 593 करोड़ 24 लाख रुपये, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन के लिए 373 करोड़ 38 लाख रुपये, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित शौर्य दल और चाइल्ड हेल्पलाइन योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति दी गई है। 

नेमावर जल प्रदाय योजना के लिए 593.24 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद ने सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के लिए कुल 593 करोड़ 24 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 232.57 करोड़ रुपये के स्थान पर पुनरीक्षित योजना लागत राशि 266.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 237 करोड़ रुपये के स्थान पर 327.07 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। 

महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए 156 करोड़ स्वीकृत 

- महिला एवं बाल विकास अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए कुल 156 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 113 करोड़ 50 लाख, केयर एण्ड सपोर्ट टू विक्टिम अंडर पॉक्सो योजना के लिए 27 करोड़ 50 लाख और शौर्य दल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। 

लोक सेवा गारंटी के लिए 360 करोड़ की मंजूरी 

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन कार्यक्रम को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 360 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन, सीएम हेल्प लाइन सेंटर का संचालन, सीएम डैशबोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।

श्रमिक कल्याण के लिए 1779.07 करोड़ स्वीकृत 

मंत्रि-परिषद द्वारा श्रम विभाग अंतर्गत श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 1,779 करोड़ 7 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं संगठन अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना को आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-2027 से वित्तीय वर्ष 2030-2031) तक निरंतर संचालन के लिये राशि 1,583 करोड़ 91 लाख रूपये तथा विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण योजना अंतर्गत परिसम्पत्तियों के संधारण के लिये राशि 50 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। 

सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 373.38 करोड़ मंजूर

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के कार्यों को वित्तीय वर्ष अप्रैल 2026-27 से मार्च 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 348 करोड़ 38 लाख रूपये और जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 25 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।

मप्र मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री को दी शुभकामनाएं 

 मंत्रि-परिषद की बैठक में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा प्रदान किए गए ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार - कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ तथा नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुनियाभर के विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री को लगातार प्राप्त हो रहे सम्मान प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और सम्मान का विषय है।