गलत काम करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट

राजधानी

- डायल 112 के शुभारंभ कार्यक्रम में फिर बोले मुख्यमंत्री डॉ यादव

-एक दिन पहले नशा मुक्ति के कार्यक्रम में कही थी माफिया पर कार्रवाई की बात

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से गलत काम करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट का ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में डायल 112 के फ्लैग ऑफ समारोह में कहा कि अगर कोई गलत काम करता है और कानूनी रूप से कार्रवाई की स्थिति है तो मेरी ओर से पुलिस को पूरी छूट है कि वह खुलकर कार्रवाई करे। पुलिस को जितने जवान चाहिए, सरकार उसके लिए भी काम करने को तैयार है। एक दिन पहले बुधवार को भी उन्होंने नशा मुक्ति कार्यक्रम में भी ड्रग कारोबारियों पर कार्रवाई की बात कही थी।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि डायल-112 देश के कदम के साथ कदम मिलाने का काम करेगा। अभी तक डायल 100 सेवा से प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंची है। नागरिक सुरक्षा के लिए डायल 100 का सफर बेहतर रहा है। मुख्यमंत्री ने मप्र पुलिस को अलग-अलग कामों के लिए 11 बार शुभकामनाएं दी।
डायल 112 सेवा एकीकृत सेवा है। जिस पर पुलिस सहायता के अलावा एंबुलेंस, सायबर, रेल सुरक्षा, हाईवे, प्राकृतिक आपदा, महिला एवं बाल सहायता, अग्निशमन सहायता की सेवा मिलेगी। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया, महापौर मालती राय समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
 पुराने वाहनों को बार-बार एक्सटेंशन क्यों
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैसे तो मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन पुलिस अधिकारी डायल-100 सेवा कंपनी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बार-बार फाइल लाते थे कि इसे छह महीने बढ़ा दो, तीन महीने बढ़ा दो। इसलिए मैंने पुलिस महानिदेशक से कहा कि 15 अगस्त डायल 100 का आखिरी दिन होना चाहिए। पुराने वाहनों वाली सेवा का बार-बार कार्यकाल क्यों बढ़ाना है। जब बजट बढ़ाने की बात आई तो 50 प्रतिशत बजट बढ़ा दिया और 1084 करोड़ के बजट को 1500 करोड़ तक कर दिया।
ईमानदार अधिकारियों की टीम लगाई
पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि डायल 100 ने त्वरित सहायता देने का काम किया है। शुरुआत में एक हजार वाहन लगाए गए थे। कोविड लॉकडाउन में लाखों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 ने दी। यह सेवा पांच साल के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अलग-अलग कारणों से पांच साल का अतिरिक्त समय लग गया। इस योजना में 1200 वाहनों की डीपीआर जनवरी 2025 में मंजूर हुई थी। 30 मई 2025 को इसके लिए वर्क आर्डर जारी हुआ और ढाई के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। मकवाना ने कहा कि डायल 100 का एक्सटेंशन 15 अगस्त 2025 तक अंतिम रूप से तय किया गया था। डायल 1112 के काम ईमानदान अधिकारियों की टीम लगाई थी।