कंट्रोल की दुकानों पर चावल में कटौती, गेहूं बढ़ाने का सुझाव

मध्यप्रदेश

भोपाल। मप्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता  संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। इस भेंट के दौरान दोनों के बीच विभागीय कार्यप्रणाली में बदलाव पर चर्चा हुई। भेंट के बाद राजपूत ने बताया कि मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर हितग्राहियों को वितरित किए जा रहे चावल की मात्रा में कटौती की और गेहँू की मात्रा बढ़ाए जाने का सुझाव केन्द्रीय मंत्री को दिया है। 

श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश में चावल की जगह गेहूं का उपयोग बहुतायत में होता है। समय-समय पर यह देखने में आता है कि कुछ व्यापारी हितग्राहियों को प्रलोभन देकर उनसे औने-पौने दाम में चावल खरीद लेते है, जिससे बाजार में दुरुपयोग की घटनाएं सामने आती हैं। इस समस्या  के समाधान के लिये मप्र में पात्र हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं की मात्रा बढ़ाया जाना हितकारी होगा। 

1500 करोड़ अनुदान राशि भुगतान की मांग 

मंत्री राजपूत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री जोशी को अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में पात्र परिवारों को वितरित किये गये खाद्यान्न- का डाटा भारत सरकार के अन्न वितरण पोर्टल पर उपलब्ध  है। इस डाटा को भारत सरकार के सेंट्रल रिपोजिटरी पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति देने के साथ 1500 करोड़ के अनुदान राशि के बकाया भुगतान को जल्द किये जाने का अनुरोध किया है। श्री जोशी ने अधिकारियों से चर्चा कर जल्द  भुगतान कराये जाने का आश्वासन दिया। 

उपार्जन पर कमीशन बढ़ाने की मांग 

राजपूत ने केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी से कहा कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन करने वाली सहकारी संस्थाओं को गेहूं एवं धान के उपार्जन पर मिलने वाले कमीशन में 2013 के बाद से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों को कमीशन मद में अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है। राजपूत ने केन्द्र सरकार से उपार्जन पर कमीशन की राशि 43 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने एवं उपार्जन केन्द्रों पर खाद्यान्न  की भराई, तुलाई, छापा एवं लोडिंग कार्य के लिये गेहूं और धान पर 17.72 रूपये लेबर व्य्य का भुगतान 23 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है।श्री जोशी ने अधिकारियों से चर्चा कर जल्द राशि बढ़ाये जाने का आश्वासन दिया।