नौकरी में दिव्यांगों को दो प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण

राजधानी

दिव्यांगों को मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र और हितलाभ, कहा 

भोपाल । ‘परमात्मा हमारे शरीर में भले ही कोई एक गुण कम करता है, लेकिन बदले में कई गुण बढ़ाकर भी देता है। दिव्यांगजन समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी अपने-अपने क्षेत्र में योग्यताएं हैं। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शासकीय नौकरियों (सीधी भर्ती) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलववार को राजधानी के पं. खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के सभागार में दिव्यांगजन को नियुक्ति पत्र एवं अन्य हितलाभ वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता, योग्यता, संघर्षशीलता और सकारात्मकता के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाते हैं। यह आत्मविश्वास ही उन्हें विशेष पहचान देता है। मध्यप्रदेश सरकार उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित करने और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

सरकार की भावना सर्वे भवन्तु सुखिन: रही है। दिव्यांगजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनकी परेशानियां दूर करने के लिए सरकार सदैव तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांग शब्द प्रदान करने से समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक रूप से बदला है।

तीन विभागों के दिव्यांगजन को बांटे नियुक्ति पत्र 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण, पुरात्व और जल संसाधन विभाग के दिव्यांगजन को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने हितग्राहियों को स्मार्टफोन एवं मोटराइज्ड साइकिल भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की ब्रेल लिपि में विकसित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के 33 उप यंत्रियों, पुरातत्व विभाग के 10 और जल संसाधन विभाग के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 97 हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए गए।

मप्र में 2600 पदों पर हुई दिव्यांगजन की भर्ती

सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि मप्र में दिव्यांगजन के लिए अनेक कल्याणाकारी कार्य किए जा रहे है।  दिव्यांगजनों को शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि का लाभ भी दिया जा रहा है। देश भर में दिव्यांगजन के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण दिया है। प्रदेश में 2600 पदों पर दिव्यांगजनों की भर्ती की गई है। दिव्यांगजन को आसानी से कृत्रिम अंग वितरण के लिए जिला स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सभी को सम्मान से जीने का अधिकार देना मुख्यमंत्री डॉ. यादव का संकल्प है है। वे दिव्यांगजनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।