मंत्रि-परिषद का फैसला: किसानों से शत-प्रतिशत मसूर, 25 प्रतिशत चना खरीदेगी सरकार, भोपाल में खुलेगा वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

राजधानी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वित्तीय प्रबंधन पर शोध एवं बजट आंकलन सहित वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित कामों के लिए शासन की ओर वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (एफटीआरआई) खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दे दी। यह संस्थान भोपाल में खुलेगा और इसके संचालन की शुरूआत प्रशासन अकादमी से होगी। 

चना-मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी 

मंत्रि-परिषद ने चना और मसूर की खरीदी संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। चने का भाव 5000 रुपए और मसूर का 5800 रुपए क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदी करेगी और मसूर की शत-प्रतिशत खरीदी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी और पहले छोटे किसानों का गेहँू खरीदा जाएगा। 

उज्जैन में विमानतल के लिए 590 करोड़ स्वीकृत 

सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन में विमानतल विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से विमानतल के लिए भूमि अधिग्रहित की जाएगी। केंद्र यह विमानतल यह विमानतल केन्द्र सरकार की उड़ान योजना से बनेगा और इसका काम भी केंद्र सरकार पूरा कराएगी। 

मंत्रि-परिषद में यह भी हुए फैसले 

- मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना की मंजूरी। 88.41 करोड़ की इस लिफ्ट ऐरिगेशन परियोजना से 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। 120 गांवों के 1358 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

- वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं को निरंतर जारी रखने की मंजूरी साथ ही 2952 करोड़ रुपये भी स्वीकृत। वन विभाग की वन क्षेत्र योजनाओं के लिए 5215 करोड़ और स्कूल शिक्षा विभाग की अलग -अलग योजनाओं के लिए 4672 करोड़ स्वीकृत। 

- अजा वर्ग के स्नातक और स्नात्कोत्तर कर रहे छात्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति की मंजूरी, अभी यह 2 हजार रुपये दी जाती है।