सरकारी आवास खाली नहीं करने वालों से 30 प्रतिशत तक वसूली

राजधानी

मंत्रि-परिषद के निर्णय: पंचायत स्तर तक मनेगी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 

भोपाल। स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय आवास खाली नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों से सरकार मोटी रकम वसूल करेगी। छह महीने बाद तीन महीने तक सरकार किराए का 10 गुना और इसके बाद हर महीने के हिसाब से 30 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूल करेगी। इस तरह के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सहमति दी गई है। 

राजधानी में पदस्थ रहते शासकीय आवास आवंटित कराने वाले अधिकारी-कर्मचारी स्थानांतरण होने और दूसरे जिलों में शासकीय आवास आवंटित होने की स्थिति में भी राजधानी में शासकीय आवास खाली नहीं करते हैं। इससे राजधानी में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को आवास आवंटन में दिक्कत आती है। अब तक पदस्थापना से हटने के बाद दस गुना किराया देने का प्रावधान था, जो बाजार के किराए से काफी कम था। इसलिए सरकार को 30 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसा निर्णय लेना पड़ा है।

18 हजार घरों को 78 करोड़ से रोशन करेगी सरकार 

मंत्री विजयवर्गीय मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए जनजातीय अंचलों में सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से भी राशि मिलेगी। मप्र के 211 दूरस्थ इलाकों के 18 हजार घरों तक 78 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खेतों में बिजली के 132 केवी टावर के लिए 75 प्रतिशत राहत दी जाती थी। अब 200 प्रतिशत राशि दी जाएगी। सरकार क्षतिपूर्ति राशि 30 प्रतिशत बढ़ाई है।

एक बार में होगा पीएम आवास का पूरा भुगतान 

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि अब पीएम आवास परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए ठेका कंपनी को एक बार में ही पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए हर जिले को 80 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 

पाठ्यक्रम में दिखेगी बिरसा मुंडा की जीवनी 

जनजातीय जननायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को सरकार ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में प्रदेशभर में मनाएगी। मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्यक्रम होंगे। बिरसा मुंडा की जीवनी को प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी उनके योगदान से परिचित हो सके। विजयवर्गीय ने बताया कि 1 नवंबर, प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य सरकार रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित एक विजन डॉक्युमेंट पेश करेगी। इस दौरान सरकार के पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों का भी विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। स्थापना दिवस के उपरांत 2 और 3 नवंबर को राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य महा नाट्य का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया जाएगा।

अंगदान करने वाले ऑटो चालक को गार्ड ऑफ ऑनर 

भोपाल में तीन दिन पहले भोपाल में अंगदान कर तीन लोगों को जिंदगी बचाने वाले 37 वर्षीय ऑटो चालक की सराहना करते हुए ऑटो चालक की अंतिम विदायी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की। अंगदान और देहदान की भावना को विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने क्षेत्रों में इसे प्रचारित करने की अपील की। 

मंत्रि-परिषद में एसआईआर का स्वागत

प्रत्येक मतदाता के विशेष गहन सत्यापन की प्रक्रिया एसआईआर का मप्र मंत्रि-परिषद ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। बंग्लादेश और नेपाल के रास्ते आए घुसपैठिए भोपाल और इंदौर में पकड़े गए हैं। इन्हें पकडऩे के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष इसे जनबन हवा दे रहा है। मप्र में मंगलवार से एसआईआर प्रक्रिया लागू हो गई है।