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33 जिलों की 54 जनपदों में नियुक्त नहीं स्थायी सीईओ
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जिपं सीईओ, कलेक्टर और अवर सचिव के पास है मप्र की 47 जनपद पंचायतों का प्रभार
भोपाल। मध्यप्रदेश के 33 जिलों की 54 जनपद पंचायतें ऐसी हैं, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद रिक्त हैं। सात जनपद पंचायतों के सीईओ और प्रभारी सीईओ स्थानांतरित हो चुके हैं, लेकिन अब तक भारमुक्त नहीं हुए हैं। जबकि 47 जनपद पंचायतें ऐसी हैं, जिनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं अवर सचिव के पास है।
सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को माग पत्र भेजे गए हैं। सिवनी जिले में सीईओ के रिक्त पदों को भरने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जिले की समस्त जनपद पंचायतों में विभाग स्तर से पदस्थापनाएं की गईं हैं।
24 जनपद पंचायतों में कलेक्टर ही सीईओ
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 54 में से 24 जनपद पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार कलेक्टर के पास है। 20 जनपद पंचायतों का प्रभार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंपा गया है। जबकि तीन जनपद पंचायतों में अवर सचिव को जनपद सीईओ नियुक्त किया गया है। सात जनपद पंचायतों के सीईओ और प्रभारी सीईओ जिनके स्थानांतरण आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी भारमुक्त नहीं हुए हैं।
4 साल में एक लाख युवाओं ने लिख रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण
प्रदेश के युवाओं को रोजगार और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से मासिक स्टायपेंड देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय शिक्षुता कार्यक्रम (एनएपीएस) में एक लाख से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। विधायक लखन घनघोरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कौशल विकास विभाग की ओर से बताया गया कि एनएपीएस योजना में वर्ष 2022-23 में 23493, 2023-24 में 19988, 2024-25 में 26850 और वर्ष 2025-26 में अब तक 9306 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में वर्ष 2023-24 के लिए 355.14 करोड़ का बजट था, लेकिन खर्च 37.47 करोड़ हुआ और 20044 युवा प्रशिक्षित हुए। वर्ष 2024-25 में 240.46 करोड़ बजट आवंटित हुआ। 30 करोड़ खर्च हुआ और 3624 युवा प्रशिक्षित हुए और वर्ष 2025-26 के लिए 150 करोड़ बजट आवंटित हुआ है। अब तक 3.76 करोड़ खर्च हुए हैं और 1321 युवा प्रशिक्षित हुए हैं।
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