197 करोड़ से बनेंगे कुलगुरू एवं स्टाफ आवास, - इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बजट को भी मंजूरी

मध्यप्रदेश

मंत्रि-परिषद ने जबलपुर में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के लिए  स्वीकृत की राशि 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए 197 करोड़ की राशि स्वीकृत की। इस राशि से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुल सचिव आवास तथा 12 मल्टीस्टोरी स्टाफ क्वार्टर्स, कैंपस बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कराया जाएगा।  बैठक में इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बजट को भी मंजूरी दी गई है। 

मंत्रि-परिषद में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि बैठक में इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बजट को भी मंजूरी दी गई है। 

भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का मैप भी 20 दिसंबर को जारी हो गया है। पांच जिले, 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील इसमें शामिल होंगी। 2524 गांव और 12099 वर्ग किमी का क्षेत्र इसमें शामिल होगा।

तहसील स्तर पर स्थापित होंगे स्वचलित मौसम केन्द्र 

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेदर इंर्फोमेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम (विंड्स) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वचालित वेदर स्टेशन और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज स्थापित किए जाएंगे। मंत्रि-परिषद् ने इसके लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। विंड्स कार्यक्रम के संचालन से मौसम आधारित आंकडे उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश के कृषकों के हित में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तेज गति से किया जा सकेगा। मौसम के उच्च गुणवत्ता आंकड़े एकल डिजिटल प्लेटफार्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएँगे। पाँच वर्षों की योजना पर अनुमानित व्यय 434 करोड़ 58 लाख रुपये संभावित है।

मंत्रि-परिषद के अन्य निर्णय 

- 63 किमी लम्बे बड़वाह-धामनोद मार्ग का फोरलेन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर उन्नयन और निर्माण कार्य को मंजूरी, कुल 2500 करोड़ होंगे खर्च। सरकार देगी 900 करोड़। 

- सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना, निर्माण, पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम व किशोरी बालिका के संबंध में वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजनाओं को चालू रखने के प्रस्ताव को मंजूरी। 

- पीएम फसल बीमा योजना के मौसम सूचना तंत्र एवं डाटा सिस्टम कार्यक््रम को मंजूरी एवं इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित रेन गेज स्थापित किए जाने के लिए एजेंसी के चयन और मौसमी आंकड़े इक_ा करने को मंजूरी। 

- सेवा निवृत चौबदार टी सहदेवन को एक जनवरी 2025 से राजभवन सचिवालय में एक वर्ष के लिए पुन: संविदा नियुक्ति। 

- पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में सहायक सहायक वर्ग-2 सत्येंद्र सिंह यादव की संविदा नियुक्ति। 

- आरईएस डिंडोरी के उपयंत्री डीएन सिंह का राज्य के बाहर उपचार कराने पर बिल भुगतान को मंजूरी। 

- विकासखंड अधिकारी और तत्कालीन जनपद पंचायत बंडा के सीईओ सुरेंद्र खरे की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी 15 प्रतिशत पेंशन राशि अस्थाई रूप से 3 वर्ष के लिए वापस लिए जाने के संबंध में चर्चा। 

- वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी,  अशोकनगर सुधीर कुमार पाठक  की पेंशन वापस लेने के प्रस्ताव पर चर्चा। 

मंत्रि-परिषद से पहले इन विषयों पर चर्चा 

- पीपीपी मोड पर धार, बैतूल में मेडिकल कालेजों का भूमिपूजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को करेंगे।

- वृंदावन ग्रामों का चयन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री की अनुमति से 230 में से 193 विधानसभा में ऐसे ग्रामों का चयन किया जा रहा है। वृंदावन ग्राम में 500 गोवंश और आबादी 2000 होना चाहिए।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो लाख करोड़ के भूमि पूजन ग्वालियर करेंगे। इसके बाद रीवा जाएंगे और कृषि व किसान सम्मेलन में शामिल होंगे और गोवंश वन्य विहार का अवलोकन करेंगे। 

अलग-अलग प्रदेश के जिलों में जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं, उन समितियों का गठन भी जिलों में प्रभारी मंत्री से चर्चा के बाद हो जाएं और काम शुरू किया जाए। 

नमाजियों के लिए जमीन वापसी का प्रस्ताव वापस 

मंत्रि-परिषद ने इंदौर नगर के मध्य स्थित जामा मस्जिद के नमाजियों के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, इसेे वापस लौटा दिया है। इस प्रस्ताव 27 सितंबर 2003 को तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए लाया गया था। इंदौर के नागरिकों के लिए चिकित्सालय, वाचनालय, उद्यान, कम्युनिटी हॉल, विद्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी इसी में शामिल था।